Avsnitt
-
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache er gjest i ukens episode. Vi spør henne om de økonomiske utsiktene framover, om hvordan Norges Bank balanserer hensynet et til lav inflasjon og hensynet til lav arbeidsledighet, og om samspillet mellom rentesettingen og arbeidslivets forhandlinger om lønn.
Episoden er en bonusepisode til serien på fire episoder om økonomisk politikk i den norske modellen. -
(4/4) Norge er annerledes. Den norske modellen gjennomsyrer det norske samfunnet og påvirker hvordan vi lever våre liv, våre politiske holdninger og preferanser. Modellen gir oss lav ulikhet, høy sysselsetting og høy verdiskaping – vi skaper og deler samtidig.
Dette er episode 4 i en miniserie av fire om økonomisk politikk i den norske modellen.
Norge er et høyproduktivt land. Men over hele den vestlige verden har produktivitetsveksten flatet ut, og mange er bekymret for hva det vil si for fremtidig vekst og velstand. Det gjelder imidlertid å ha tunga rett i munnen når produktiviteten skal opp, for hva er det egentlig vi måler og er høyere produktivitet alltid samfunnsøkonomisk lønnsomt?
Gjest i studio er Olav Slettebø, seniorrådgiver i SSB. For interesserte lyttere, hør episoden "Mysteriet produktivitet" fra 15. mars med Fredrik Kostøl om samme tema. -
Saknas det avsnitt?
-
(3/4) Norge er annerledes. Den norske modellen gjennomsyrer det norske samfunnet og påvirker hvordan vi lever våre liv, våre politiske holdninger og preferanser. Modellen gir oss lav ulikhet, høy sysselsetting og høy verdiskaping – vi skaper og deler samtidig.
Dette er episode 3 i en miniserie av fire om økonomisk politikk i den norske modellen.
Den norske modellen både skaper og trenger lav ulikhet for å fungere. Gjennom modellen fordeles det vi skaper sammen. Det gir lav ulikhet og høy tillit. Men er tilliten i ferd med å slå sprekker?
Vi hører fra Kalle Moene (professor UiO), Mahmoud Farahmand (H) og Maria Aasen-Svendsrud (Ap) -
(2/4) Norge er annerledes. Den norske modellen gjennomsyrer det norske samfunnet og påvirker hvordan vi lever våre liv, våre politiske holdninger og preferanser. Modellen gir oss lav ulikhet, høy sysselsetting og høy verdiskaping – vi skaper og deler samtidig.
Dette er episode 2 i en miniserie av fire om økonomisk politikk i den norske modellen.
Er renta i Norge høyere enn den hadde trengt å være? Den særegne norske økonomiske modellen påvirker mye i Norge, men blir den tatt nok høyde for når renta bestemmes?
Ukens gjester er Andreas Benedictow (SØA), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Bård Bjerkholt (Dagens Næringsliv). -
(1/4) Norge er annerledes. Den norske modellen gjennomsyrer det norske samfunnet og påvirker hvordan vi lever våre liv, våre politiske holdninger og preferanser. Modellen gir oss lav ulikhet, høy sysselsetting og høy verdiskaping – vi skaper og deler samtidig.
Dette er episode 1 i en miniserie av fire om økonomisk politikk i den norske modellen.Det organiserte arbeidslivet og lønnsdannelsen ligger til grunn for alt dette. I denne episoden snakker vi med sjeføkonomene i NHO og LO, nemlig Øystein Dørum og Roger Bjørnstad. Hva er den norske modellen for dem? Hvordan påvirker det norsk økonomi og økonomisk politikk? Og står denne modellen fortsatt sterkt i dag?
Gjester: Øystein Dørum (NHO), Roger Bjørnstad (LO)
Denne miniserien er laget med støtte fra Fritt Ord. -
Vi er tilbake etter en sommer der amerikansk politikk har tatt mange vendinger. Demokratene har nettopp gjennomført et landsmøte der skiftet av kandidat har satt stemningen i taket. Euforien er stor, men er det noen som snakker om politikk? Vi snakker med Dagsavisens Lars West Johnsen om Harris, Walz og demokratenes nyvunnede vibe.
-
Arbeiderpartiet vil knekke ryggen på de kriminelle gjengene i Norge. Stortingsrepresentant og tidligere Arbeids- og inkluderingsminister, Hadia Tajik, mener både vi både må være hardere mot de kriminelle, men også se på de sosiale forholdene som gjør at unge rekrutteres inn.
-
Michael Sandel, professor i filosofi ved Harvard, besøkte nylig Oslo for å holde et foredrag om boken The Tyranny of Merit, på et arrangement i regi av Tankesmien Agenda og Universitetet i Oslo. Her finner du opptak av foredraget, og den påfølgende panelsamtalen med Trygve Svensson, Alexander Cappelen, Sead Zimeri og Maren Toft.
-
EØS-avtalen har blitt høylytt diskutert i det politiske ordskiftet siden den ble inngått for 30 år siden. Nå har et offentlig utvalg kommet med en stor utredning av de samlede norske erfaringene med avtalen. Hva er dommen? Line Eldring, leder for utvalget, er gjest i podcasten.
-
Denne uken kom regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det blir mer til forsvar, Ukraina og helse - lite kontroversielle saker. Pengebruken derimot er det mer bråk rundt, men kritikken fra opposisjonen får lite faglig støtte. Vi snakker med Dagsavisens politiske redaktør Lars West Johnsen, som synes regjeringen får lite igjen for all aktiviteten og politikken de gjennomfører.
-
Antallet mennesker på flukt i verden er rekordhøyt. Hvordan ser egentlig det globale flyktningbildet ut - og hvordan påvirker det Norge? Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, er bekymret for konsekvensene av krig og klimaendringer på flyktningstrømmen, og hvordan det vil påvirke debatten om innvandring her hjemme.
-
Bråk og steile fronter har preget jordbrukspolitikken etter at regjeringen la fram opptrappingsplan for selvforsyning og bøndenes inntekt. Hvor går veien videre, og hva kan vi forvente fra årets jordbruksoppgjør? Gjester er Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen og Trine Østereng, rådgiver i Tankesmien Agenda.
-
Formuesskatten tar mye plass i debatten om dagen. Hvorfor det? Motstanderne av skatten er bekymret for verdiskaping og urettferdig konkurranse fra utenlandske investorer. Hvor reelle er disse bekymringen? Ikke så veldig, sier ukens gjest, nesteleder i Agenda Hannah Gitmark. Hun går gjennom de vanligste argumentene i formuesskattedebatten, rydder og oppklarer.
-
I Ukraina står krigen mellom autokrati og demokrati. Som et av få liberale demokratier i verden, vet Norge godt hvilken side vi står på og hva vi kjemper mot. Men hva kjemper vi egentlig for? Har vi et godt nok og bevisst nok forhold til vårt eget demokrati og sårbarhetene i det? Statsviter, forfatter og medlem av Riksvalgstyret, Jette F. Christensen, har med seg sin ferske bok Demokratiet det er oss. 10 sårbarheter i verdens beste folkestyre, i studio og denne ukens episode.
-
Regjeringen har lagt fram ny langtidsplan for Forsvaret. Den vil øke forsvarsbudsjettene med enorme 600 milliarder. Hva inneholder planen og hvordan er den begrunnet? Vi snakker med Bengt Fasteraune, som er stortingsrepresentant for Sp i utenriks- og forsvarskomiteen.
-
Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan og hans parti, AKP, gikk på et stort tap under lokalvalget i slutten av forrige uke. Økonomien går dårlig og mange velgere er misfornøyde med tingens tilstand. Hvordan skal det gå med Tyrkias sterke mann nå? Stian Bromark, redaktør i Agenda Magasin, forfatter og kommentator har nettopp kommet ut med sin nye bok, Tyrkia. Landet mellom to verdener, og setter Erdoğan inn i et større historisk, politisk og religiøst bilde for oss.
-
Den amerikanske valgkampen er i gang. Når motstanderen er Donald Trump, når den økonomiske veksten er bratt og når forskjellene går ned samtidig - hvorfor er ikke da Biden mer populær? Vi spør Christina Pletten, kommentator i Aftenposten og tidligere USA-korrespondent.
-
Hva er egentlig produktivitet? Den tidligere eksepsjonelle norske produktivitetsveksten har de senere årene falt. Hvorfor det?
Fredrik Bakkemo Kostøl er forsker på NTNU og har sett på hvordan organisering på arbeidsplassene og tilstedeværelsen av tariffavtaler påvirker produktiviteten i bedriftene. Gjennom samarbeid og lønnssammenpressing bidrar fagforeninger positivt til produktivitet. Kostøl er gjest i ukens episode og vi graver oss ned denne sammenhengen. -
Det nærmer seg startsskuddet for årets lønnsoppgjør.Forhandlingene i frontfagene starter 18. mars. I studio har vi nestleder i Fellesforbundet, Kine Asper Vistnes, som forklarer hvorfor økt kjøpekraft er et så tydelig og klart krav fra LOs medlemmer i år.
-
Ligger makta i Norge hos de folkevalgte politikerne, eller er det massemedia, organisasjoner eller private bedrifter som har størst makt? Og hvordan har dette endret seg de siste tiårene, med stadig økt ulikhet? Det spurte vi Gudmund Hernes om i denne live-podcasten av Noen har snakket sammen. Hernes ledet Maktutredningen 1973-1982, og er dessuten sosiolog og tidligere politiker.
- Visa fler