Avsnitt
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Im ersten Obdachlosenbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2022 werden 40.000 Menschen in Deutschland als obdachlos bezeichnet â andere Stellen kommen sogar auf 237.000 Menschen. Egal, wie viele es genau sind, jede und jeder Einzelne ist zuviel. Corinna MĂŒncho ist Vorsitzende des Bundesverbandes Housing First. Sie erklĂ€rt, was getan werden muss.
Deutsch ab B2/C1, hören, lesen, lernen: Hier hören Sie Spannendes aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland. In jeder Folge (ca. 15 Min.) gibt es interessante WorterklÀrungen oder Redewendungen. Unter www.goethe.de/kurzundbuendig finden Sie zusÀtzlich zu jeder Folge das Skript, ein Arbeitsblatt und Vokabellisten.
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1,5 Millionen Hektar der Landmasse Deutschlands waren ursprĂŒnglich von Mooren bedeckt. Inzwischen sind aber 95% der deutschen Moore laut dem Naturschutzbund Deutschland trocken gelegt â sie gehören zu den gröĂten Emittenten von CO2. Professor Dr. Hans Joosten sucht nach Lösungen, Moore wiederzubeleben und zu schĂŒtzen.
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Die Gesellschaft in Deutschland ist vielfĂ€ltig. Allerdings ist das oft nicht sichtbar â es gibt Diskriminierung und Benachteiligung. Awet Tesfaiesus sitzt seit 2021 als Bundestagsabgeordnete fĂŒr BĂŒndnis 90/Die GrĂŒnen, als erste schwarze Frau im Parlament. Sie erzĂ€hlt, wie die Arbeit fĂŒr sie ist und wofĂŒr sie sich einsetzt.
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In Deutschland gibt es seit 2002 das Behindertengleichstellungsgesetz. Das Gesetz soll die UN-Behindertenrechtskonvention sowie das Benachteiligungsverbot im Grundgesetz umsetzen. Einer, der die Gesetze und dessen Umsetzungen genauestens beobachtet, ist RaĂșl Krauthausen. FĂŒr seine Arbeit erhielt er 2013 das Bundesverdienstkreuz. Wie steht es aktuell um die Barrierefreiheit in der Bundesrepublik?
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Unter dem Motto âSie verĂ€ndern Deutschlandâ treffen Sie Menschen, die in Deutschland bereits etwas bewegen oder noch verĂ€ndern wollen. Der Bundestag der 20. Wahlperiode ist mit 736 Abgeordneten die gröĂte frei gewĂ€hlte Parlamentskammer der Welt. Das will die Ampel-Regierung Ă€ndern. Joachim Behnke ist Professor fĂŒr Politikwissenschaften an der Zeppelin UniversitĂ€t in Friedrichshafen. Er berĂ€t mit anderen Expert*innen in einer Kommission der Bundesregierung die aktuelle Regierung. Wie könnten Reformen aussehen?
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In der letzten Folge der 2. Staffel geht es um den Ausbildungsmarkt in Deutschland: Der Deutsche Gewerkschaftsbund Jugend, mit rund 500.000 jungen Gewerkschafter*innen, fordert von der Politik eine Ausbildungsplatzgarantie. Kristof Becker, der BundesjugendsekretÀr des Deutschen Gewerkschaftsbunds Jugend, gibt Einblicke in die aktuelle Situation und erklÀrt die Forderungen.
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Bis heute sind die meistverkauften Mittagsgerichte in deutschen Kantinen Currywurst, Spaghetti Bolognese und Schnitzel. Patrick Wodni ist Koch und Philipp Stierand ist studierter Raumplaner. Beide wollen sie mit dem Projekt Kantine Zukunft die deutsche Gemeinschaftsgastronomie umkrempeln. Dadurch sollen die Speisen nachhaltiger, gesĂŒnder und leckerer werden. Wie soll das fĂŒr ganz Deutschland funktionieren?
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Unter dem Motto âSie verĂ€ndern Deutschlandâ treffen Sie in der 2. Staffel Menschen, die in Deutschland bereits etwas bewegen oder noch verĂ€ndern wollen. Der SĂŒdschleswigsche WĂ€hlerverband ist eine Minderheiten- und Regionalpartei in Schleswig-Holstein. Die Belange der Friesen und DĂ€nen sowie anderer anerkannter Minderheiten spielen eine wichtige Rolle. Stefan Seidler erzĂ€hlt, wie seine Arbeit als fraktionsloser Abgeordneter im Bundestag VerĂ€nderung bringt.
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EXIT Deutschland unterstĂŒtzt seit ĂŒber 20 Jahren Menschen aus der rechten Szene auszusteigen und die rechtsextreme Ideologie abzubauen. Dr. Bernd Wagner hat die Organisation zusammen mit dem ehemaligen Neonazi Ingo Hasselbach gegrĂŒndet. Wie solche Aussteiger-Programme ablaufen und wie sie einen Beitrag fĂŒr die demokratische Gesellschaft leisten können, das erzĂ€hlt Dr. Bernd Wagner im Interview.
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Laut dem deutschen Pflegerat fehlen in der Bundesrepublik aktuell ca. 200.000 PflegekrĂ€fte â 500.000 werden es bis 2030. Nina Böhmer ist nicht die einzige Krankenpflegerin und Aktivistin, die die ZustĂ€nde im Kranken- und Pflegebetrieb anprangert. Durch ein Buch, Auftritte in Talkshows und bei einem Treffen mit dem Gesundheitsminister versuchte Sie bereits VerĂ€nderungen herbeizufĂŒhren.
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Derzeit umfasst der deutsche Forst ca. 11 Millionen Hektar. Der Wald hilft unter anderem CO2 zu binden und den Klimawandel zu bekĂ€mpfen. Wenn es nach der Organisationen Citizen Forest e.V. geht, soll das weiter ausgebaut werden. Wie das funktionieren kann erzĂ€hlt der MitbegrĂŒnder von Citizen Forest e.V., Boris Kohnke.
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Menschen mit Migrationshintergrund werden mit 11 Prozent in deutschen TV-Programmen unterreprÀsentiert gezeigt. Schauspieler Hassan Akkouch möchte mit seiner Arbeit eine Medienlandschaft fördern, welche die diverse und vielfÀltige Gesellschaft Deutschlands auch in Film und Fernsehen gerecht abbildet. Dadurch sollen Klischees aufgebrochen und Stereotypen nicht mehr bedient werden. Wie kann das geschafft werden?
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Wie wird eine Stadt zukunftsfĂ€hig? Die Initiative Berlin autofrei will fĂŒr eine lebenswerte Zukunft die Autos aus der Hauptstadt verbannen und die gröĂte autofreie Zone der Welt schaffen. Das nötige Quorum fĂŒr einen Volksentscheid von 20.000 Unterzeichner*innen haben sie erreicht - der Berliner Senat prĂŒft den Gesetzentwurf. Anna Baatz, Sprecherin der Initiative Berlin autofrei, erklĂ€rt mehr zu dem Vorhaben.
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Unter dem Motto âSie verĂ€ndern Deutschlandâ treffen Sie in der 2. Staffel Menschen, die in Deutschland bereits etwas bewegen oder noch verĂ€ndern wollen. In Deutschland gibt es Regelungen, die Menschen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung oder IdentitĂ€t nur unter besonderen UmstĂ€nden erlauben Blut zu spenden. Aktivist Lukas Hawrylak möchte das Transfusionsgesetz Ă€ndern und erzĂ€hlt wieso.
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Unter dem Motto âSie verĂ€ndern Deutschlandâ treffen Sie in der 2. Staffel Menschen, die in Deutschland bereits etwas bewegen oder noch verĂ€ndern wollen. HateAid ist die einzige Beratungsstelle Deutschlands, die ausschlieĂlich Betroffenen von digitaler Gewalt hilft. RechtsanwĂ€ltin Josephine Ballon, Head of Legal, spricht ĂŒber die Herausforderungen und beschreibt, wie sich Hetze und Hass im Netz prĂ€sentieren.
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Prof. Dr.-Ing. Cornelia Weltzien vom Leibniz-Institut fĂŒr Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam liefert spannende Einblicke in die PrĂ€zisionslandwirtschaft. Der Landwirt Benedikt Bösel von Gut & Bösel in Alt Madlitz erzĂ€hlt, wie er die Digitalisierung versteht und was zusĂ€tzlich fĂŒr eine nachhaltige Bewirtung nötig ist. Beide arbeiten daran, die Landwirtschaft ökologischer und nachhaltiger zu gestalten. Ohne Digitalisierung wird ein Wandel wohl nicht gelingen.
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In Duisburg liegt ein Ende der Neuen SeidenstraĂe - eine 11.000 Kilometer lange Bahnstrecke die von China bis an das Hafenbecken im Ruhrgebiet fĂŒhrt. Die Region, die frĂŒher von der Stahlindustrie lebte und immer noch mit dem Strukturwandel zu kĂ€mpfen hat, erhofft sich durch den verstĂ€rkten Handel neuen Aufschwung und mehr ArbeitsplĂ€tze. AuĂerdem erfahren Sie mehr ĂŒber den Ausbau des 5G-Netzes und das Projekt Smart City.
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Die Corona-Pandemie hat die gesamte Kulturbranche in eine missliche Lage gebracht: Die Sorben, eine anerkannte Minderheit in Deutschland, arbeiten schon seit Jahren daran, ihre gefĂ€hrdete Kultur zu bewahren und vor dem Aussterben zu schĂŒtzen. Zwei Menschen aus zwei Generationen erzĂ€hlen, was fĂŒr sie Kultur ausmacht und was es fĂŒr ein lebendiges kulturelles Leben dringend braucht.
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Seit 01. Februar 2020 liegt der geographische Mittelpunkt Europas in einem kleinen bayerischen Dorf mit 80 Einwohner*innen und 120 ArbeitsplĂ€tzen: In Gadheim erzĂ€hlt uns der BĂŒrgermeister JĂŒrgen Götz, wie es an diesem besonderen Ort aussieht. ZusĂ€tzlich betrachten wir mit Daniel OâDonnell vom Statistischen Bundesamt die Deutschen vom europĂ€ischen Mittelwert aus - die ein oder andere Ăberraschung ist also sicher.
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Wie finden die WĂ€hler*innen in der Bundesrepublik die Partei, welche am besten ihre Meinung vertritt? Erfahren Sie mehr ĂŒber den Wahl-O-Mat, eine populĂ€re Internetplattform und Entscheidungshilfe der Deutschen. Aber auch mehr ĂŒber die Gefahren von Desinformationskampagnen aus dem Internet fĂŒr Deutschland und die gesamte EU.
- Visa fler