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The military decision-making process is facing a challenge by the increasing number of interconnected sensors capturing information on the battlefield. The abundance of information offers advantages for operational planning – if it can be processed and acted upon rapidly. This is where AI-assisted decision-support systems (DSS) enter the picture. They are meant to empower military commanders to make faster and more informed decisions, thus accelerating and improving the decision-making process. Although they are just meant to assist – and not replace – human decision-makers, they pose several ethical challenges which need to be addressed.
In this post, Matthias Klaus, who has a background in AI ethics, risk analysis and international security studies, explores the ethical challenges associated with a military AI application often overshadowed by the largely dominating concern about autonomous weapon systems (AWS). He highlights a number of ethical challenges associated specifically with DSS, which are often portrayed as bringing more objectivity, effectivity and efficiency to military decision-making. However, they could foster forms of bias, infringe upon human autonomy and dignity, and effectively undermine military moral responsibility by resulting in peer pressure and deskilling. -
The Fourth Geneva Convention was the first humanitarian law convention dedicated to protections for civilians during armed conflict. Amongst its numerous protective rules, it also provides the main rules of international humanitarian law (IHL) governing the exceptional practice of internment of protected persons – detention of such persons for security reasons during international armed conflict.
In this post, and in commemoration of the 75th anniversary of the Geneva Conventions this year, Group Captain Tim Wood, Provost Marshal of the New Zealand Defence Force, shares his views and practical insights with regards to procedures for internment review of civilians. Drawing on operational experience, he considers some of the characteristics of review bodies which are essential for them to properly fulfil their role. -
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When the very first Geneva Convention was adopted in 1864, it was the culmination of several interwoven humanitarian projects of the ICRC’s principal founder, Henry Dunant. One of those ambitions was the conception, standardization, and integration into what would become known as international humanitarian law (IHL) of the distinctive emblem of the Convention. Designed to signal the specific protections IHL accords to the medical services and certain humanitarian operations, the emblem – today the red cross, red crescent, and red crystal – is displayed on different persons and objects in the physical world, including on buildings, transports, units, equipment, and personnel that are accorded these protections. Over its 160-year history, the distinctive emblem has saved countless lives.
Today, the ICRC is again engaged in a project to conceive, standardize, and integrate into IHL a means to identify those very same specific protections, but in a way the drafters of the original 1864 Geneva Convention could not have imagined: a digital emblem specifically designed to identify the digital assets of the medical services and certain humanitarian operations. In this post, building on previous work on this topic, ICRC Legal Adviser Samit D’Cunha summarizes some of the key milestones of the history and development of the distinctive emblem and explores how these milestones serve as a lodestone – or compass – for the Digital Emblem Project’s path forward. -
During armed conflict and other situations of violence, timely access to reliable information can save lives. Affected people need to know where danger and risks come from, how and where they can find assistance, and how to protect themselves and access needed services. At the same time, the information dimensions of conflict have become part of the digital frontlines, where harmful information can spread at greater scale, speed, and reach than ever before. The information space can be riddled with narratives that distort facts that are essential for people to make decisions regarding shelter or their security, that undermine humanitarian operations, or that influence people’s behavior, fueling polarization and hate speech or triggering or inciting violence against civilian populations.
The International Committee of the Red Cross (ICRC) is concerned that the spread of misleading or hateful narratives may undermine the protection and safety of people affected by armed conflict and other situations of violence. The ICRC focuses on the potential for harmful effects resulting from the distortion of information or the absence of reliable information. In this post, ICRC Digital Risks Adviser Joelle Rizk presents four risks associated with the spread of harmful information in situations of armed conflict and elaborates on the ICRC approach that focuses on addressing its harmful effects on people. -
Over the past decade, discussions surrounding artificial intelligence (AI) in the military domain have largely focused on autonomous weapon systems. This is partially due to the ongoing debates of the Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems of the Convention on Certain Conventional Weapons. While autonomous weapon systems are indeed a pressing concern, the critical reality is that AI is hastily deployed to gather intelligence and, even more worrisome, to support militaries to select and engage targets.
As AI-based decision support systems (AI DSS) are increasingly used in contemporary battlefields, Jimena Sofía Viveros Álvarez, member of the United Nations Secretary General’s High-Level Advisory Body on AI, REAIM Commissioner and OECD.AI Expert, advocates against the reliance on these technologies in supporting the target identification, selection and engagement cycle as their risks and inefficacies are a permanent fact which cannot be ignored, for they actually risk exacerbating civilian suffering. -
Algorithmic bias has long been recognized as a key problem affecting decision-making processes that integrate artificial intelligence (AI) technologies. The increased use of AI in making military decisions relevant to the use of force has sustained such questions about biases in these technologies and in how human users programme with and rely on data based on hierarchized socio-cultural norms, knowledges, and modes of attention.
In this post, Dr Ingvild Bode, Professor at the Center for War Studies, University of Southern Denmark, and Ishmael Bhila, PhD researcher at the “Meaningful Human Control: Between Regulation and Reflexion” project, Paderborn University, unpack the problem of algorithmic bias with reference to AI-based decision support systems (AI DSS). They examine three categories of algorithmic bias – preexisting bias, technical bias, and emergent bias – across four lifecycle stages of an AI DSS, concluding that stakeholders in the ongoing discussion about AI in the military domain should consider the impact of algorithmic bias on AI DSS more seriously. -
The desire to develop technological solutions to help militaries in their decision-making processes is not new. However, more recently, we have witnessed militaries incorporating increasingly complex forms of artificial intelligence-based decision support systems (AI DSS) in their decision-making process, including decisions on the use of force. The novelty of this development is that the process by which these AI DSS function challenges the human’s ability to exercise judgement in military decision-making processes. This potential erosion of human judgement raises several legal, humanitarian and ethical challenges and risks, especially in relation to military decisions that have a significant impact on people’s lives, their dignity, and their communities. It is in light of this development that we must urgently and in earnest discuss how these systems are used and their impact on people affected by armed conflict.
With this post, Wen Zhou, Legal Adviser with the International Committee of the Red Cross (ICRC), and Anna Rosalie Greipl, Researcher at the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, launch a new series on artificial intelligence (AI) in military decision-making. To start the discussion, they outline some of the challenges and risks, as well as the potential, that pertain to the use of AI DSS in preserving human judgement in legal determinations on the use of force. They also propose some measures and constraints regarding the design and use of AI DSS in these decision-making processes that can inform current and future debates on military AI governance, in order to ensure compliance with international humanitarian law (IHL) and support mitigating the risk of harm to people affected by those decisions. -
In cities from Gaza to those in Sudan and Ukraine, childhoods are irrevocably changed by urban warfare. Yet despite the number of children affected and the increasingly urbanized nature of conflict, the detail of the child-specific nature of the harm caused remains poorly understood by practitioners and decision-makers. To address this gap, in 2023 the ICRC published a new report – Childhood in Rubble: The Humanitarian Consequences of Urban Warfare for Children – drawing from existing literature, 52 interviews with experts, and the organization’s firsthand experience.
In this post, three of the report’s contributors set out eight overlooked ways that children are affected by urban warfare and outline a set of legal, policy and operational recommendations that states, non-state armed groups and humanitarians could implement to elevate the protection of children from media rallying cry to political priority. -
Next week marks the 75th anniversary of the four Geneva Conventions of 1949. Against a backdrop of over 120 armed conflicts worldwide, this should prompt us not to celebrate, but to reflect: how were these now universally accepted humanitarian norms drafted, and are they still fit for purpose today?
In this post, ICRC Legal Adviser Ellen Policinski examines how the Geneva Conventions are interpreted and applied today, providing concrete examples from the ICRC’s updated Commentaries. She goes on to investigate the recurring critique that international humanitarian law (IHL) is somehow outdated, examining who benefits from the narrative that the Geneva Conventions and IHL more generally are not appropriate legal tools to govern armed conflicts today. -
Around two thirds of ICRC operations are in Muslim countries where armed conflicts are in progress. Our ability to understand the connections and differences between international humanitarian law (IHL) and Islamic law can make a crucial difference in our operational work and in our ability to build trust and respect with local communities. But how can we do this in the most effective way?
As part of commemorating the 75th anniversary of the Geneva Conventions this year, ICRC’s legal adviser for Islamic law and jurisprudence, Ahmed Al-Dawoody, looks at some of the parallels between IHL and Islamic law, and considers the critical importance of engagement between the two in today's world. -
Preventing the catastrophic human cost of war is a central purpose of modern international law. Some norms, like those found in the UN Charter, set out to eliminate war altogether, requiring the peaceful resolution of disputes instead. Other rules, like those found in the Geneva Conventions, step in to protect us when all else has failed. The Conventions, which every country has joined, are at the heart of the law of armed conflict: a set of rules that constrain the behavior of warring parties during a conflict, no matter how it might have started, and no matter who is at fault.
In this post, ICRC’s chief legal officer and head of the legal division Cordula Droege asserts that it is time to remember that the purpose of international humanitarian law is to protect lives, not legitimize large-scale devastation. -
Recent conflicts have brought to light the jarring personal dilemmas humanitarian workers confront and provoked legitimate questions about the validity of the principles of humanity, impartiality, neutrality, and independence as a framework to navigate them.
In this post, Olivier Ray, the ICRC’s Director of Mobilization, Movement, and Partnerships, reaffirms the principles’ enduring relevance precisely because of the sometimes-excruciating trade-offs and dilemmas humanitarian workers must face. -
Over the last decade, the International Committee of the Red Cross (ICRC) and its Red Cross/Red Crescent Movement partners, as well as other humanitarian actors responding to sexual violence, have increasingly raised concerns about mandatory reporting policies and whether they may, in fact, be harming rather than helping victims/survivors of sexual- and gender-based violence. Following its 2020 multi-country study on the unintended humanitarian consequences of mandatory reporting, the ICRC and the British Red Cross (BRC) have continuously advocated for a more cohesive survivor-centered approach that harmonizes the legitimate aims of such laws with victims/survivors’ rights to safe and confidential care.
To help practitioners and policymakers navigate these complexities, the ICRC and BRC hosted a half-day hybrid conference on 19 June 2024, during which expert panelists provided insights into the research, lived experiences, legal and law enforcement frameworks, as well as operational impact of mandatory reporting. In this post, the ICRC’s Adviser for Humanitarian Diplomacy and Policy Maria Carolina Aissa de Figueredo analyzes some of the key outcomes of these discussions while proposing concrete recommendations for how states, humanitarian actors, and communities can start to reconcile some of the existing challenges around mandatory reporting. -
There is today an idea of a single humanity, with each member equally valued, and a global legal framework exists to prevent needless human suffering, including in war. Dehumanization arises as the negation of a common, positive, and mutually supportive humanity, though there is no single definition, and it certainly predates its opposite. Research indicates that dehumanization increases the risk of conflict and violence, increases the risk of abuses therein, and makes it harder to resolve conflict.
In this post – an overview of a forthcoming article written in her personal capacity – Natalie Deffenbaugh posits mirror definitions of humanity and dehumanization and what they mean, especially in relation to conflict and violence. She looks at why and how dehumanization happens and the real-world harm that can result when espoused or tacitly condoned by those holding power. She closes with an overview of how humanity, in global legal frameworks and as a Fundamental Principle, can curb and push back against some of the worst that dehumanization can do. -
Based on the ICRC’s firsthand observations in and around cities in conflict across the globe, an evolved form of one of the oldest methods of warfare – siege and encirclement – remains a persistent feature of today’s urban battles. Civilians trapped within besieged areas or those displaced from them endure some of the most horrific humanitarian conditions.
In this post, ICRC Legal Adviser Abby Zeith takes a closer look at contemporary urban siege and encirclement and the civilian harm that they cause, how international humanitarian law (IHL) regulates such methods of warfare, and why states and their policymakers and militaries need to do more to understand, prepare for, and mitigate civilian harm caused by such operations in the future. -
For more than a decade, states have met at the UN in Geneva to discuss the governance of autonomous weapon systems (AWS). One pandemic, several real-world cases of artificial intelligence (AI) being used in targeting decisions, and numerous meetings later, there is a growing consensus among states that the challenges posed by AWS should be addressed through both prohibitions and restrictions, a so-called ‘two-tier’ approach. But while there is progress on the basic structure (i.e. two tiers), the actual content of these tiers is debated.
To help states elaborate on possible elements of a two-tiered approach to the governance of AWS, Laura Bruun from the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) points to three lessons from past arms control negotiations that can be applied to the AWS debate: First, a prohibition does not need to be grounded in a clearly defined class of weapons, second, restrictions can be used to clarify what international humanitarian law (IHL) requires in the specific context of AWS, and third, if there is will (and a need), two-tiered instruments can be grounded in concerns beyond IHL. -
The Fourth Geneva Convention was the first humanitarian law convention dedicated to protections for civilians during armed conflict. Amongst its numerous protective rules, it also provides the main rules of international humanitarian law (IHL) governing the exceptional practice of internment of protected persons – detention of such persons for security reasons during international armed conflict.
In this post, part of a series that delves into the grounds and procedures for internment contained in the Fourth Geneva Convention, Camilla Guldahl Cooper, Associate Professor at the Norwegian Defence Command and Staff College, gives some context to certain rules in the Fourth Geneva Convention which apply to the initial decision to intern a protected person. She elaborates on what these rules require and how they have been taken into account in Norway’s military manual. -
The legal and practical issues related to the exceptional practice of internment of protected persons under the Fourth Geneva Convention are complex. One such question is when internment begins. The treaty provides guidance on grounds for internment and the procedural safeguards to be applied, as well on the requisite conditions of internment, but is silent on when this type of detention actually starts. This gap in the law, which is the focus of examination, has proven time and again to have pernicious effects on the protection of detained civilians.
In this post, and as part of a series on the rules governing the grounds and procedures for the internment of protected persons, former ICRC Senior Legal Adviser Jelena Pejic suggests that a detained civilian should be deemed an internee no later than two weeks after being deprived of liberty for reasons related to an armed conflict, if not released earlier or designated a criminal suspect. -
The Fourth Geneva Convention, adopted 75 years ago, was the first humanitarian law convention dedicated to humanitarian protections for civilians during armed conflict. Amongst its numerous protective rules, it provides the main rules of international humanitarian law (IHL) governing the exceptional practice of internment of protected persons – i.e. the detention of such persons for security reasons during international armed conflict.
In this post, and in the lead up to the 75th anniversary of the Geneva Conventions later this year, ICRC Legal Adviser Mikhail Orkin introduces a new series on how the rules governing the grounds and procedures for the internment of protected persons – the primary source for which is the Fourth Convention – have been interpreted, presenting a range of questions and challenges that states have faced in implementing these rules. -
Can military training in international humanitarian law (IHL) lead to greater adherence to IHL and increased protection for civilians in war?
In this post, Andrew Bell, a researcher in the ICRC’s Centre for Operational Research and Experience (CORE), outlines recent findings from his work reviewing results from U.S. Army surveys on the effects of IHL training on combatant views and behaviour in war. He demonstrates that training in IHL and norms of restraint can achieve significant effects in military forces, shaping both combatant attitudes and behaviour and generating more restraint in battlefield operations. - Visa fler